पंचायतों में अब एक साल तक बैठाए जा सकेंगे प्रशासक

पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन, एक साल तक प्रशासक बैठाने की सरकार ने दी हरी झंडी

चिरंजीव सेमवाल 

उत्तरकाशी : प्रदेश के पंचायतों में अब एक साल तक बैठाए जा सकेंगे प्रशासक सरकार ने हरि झंडी दे दी है।

गौरतलब है कि हरिद्वार जनपद को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों
त्रिस्तरीय पंचायतों का साढ़े पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव की स्थिति न बन पाने की दशा में उनमें अब एक साल तक प्रशासक नियुक्त किए जा सकेंगे। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री ने सोमवार को विचलन के माध्यम से इस संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति दे दी। इससे तय हो गया कि एक बार पुनः पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाना तय हो गया है।
पंचायतीराज अधिनियाम में प्रविधान है कि पंचायतों में छह माह तक ही प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार यादव के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल एक साल तक बढ़ाने के दृष्टिगत अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को मंजूरी के लिए मंगलवार को राजभवन भेजा जाएगा।
पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन अध्यादेश में तर्क दिया गया है कि राज्य में लगभग छह माह तक चारधाम यात्रा संचालित होती है। यही नहीं, राज्य आपदा की दृष्टि से भी संवेदनशील है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक राज्य आपदा से जूझता है। इसके बाद मशीनरी पुनर्निर्माण कार्यों में व्यस्त रहती है। इसके अलावा नवंबर से जनवरी तक बर्फबारी के कारण पर्वतीय
पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को सरकार की हरी झंडी, आज भेजा जाएगा राजभवन
इसके साथ ही राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ना भी हो गया है तय। सूत्रों की मानें तो चुनाव अब अक्टूबर – नवम्बर तक पंचायत चुनाव की अब दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है।