निकाय चुनाव की संभावना कम, प्रशासकों कार्यकाल बढ़ना तय ।
चिरंजीव सेमवाल
उत्तरकाशी 08, मई। उत्तराखंड के नगर निकायों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाना लगभग तय है्। 02 जून को प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहें है । राज्य सरकार की अभी तक चुनाव की कोई भी तैयारी धरातल पर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल छह माह बढ़ना तय माना जा रहा है।
गौरतलब है कि प्रशासकों का कार्यकाल छह माह ही होता है, इस अवधि में नए चुनाव कराए जाने अनिवार्य है लेकिन नए चुनाव से पहले आरक्षण का निर्धारण की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हो पाई है। इसके लिए एकट में संशोधन करते हुए ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाता है और यह कैबिनेट की बैठक की जरिए ही होगा लेकिन लोकसभा चुनाव आचार संहिता के चलते बैठक नहीं हो सकती। अब यदि तेजी से काम भी शुरू किया जाए तो दो से तीन महीने का समय तो लग ही जाएगा। फिलहाल निकाय चुनाव अब टल गए हैं और चुनाव की तैयारियों में जुटे संभावित उम्मीदवारों का इंतजार अब ओर लंबा हो गया है।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के सभी नगर निकायों का कार्यकाल बीते साल नवम्बर माह में पूरा हो गया था सरकार ने सभी नगर निकायों में प्रशासक बैठा दिया अब दो जून को छह माह का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा सूत्रों की माने तो सरकार की फिलहाल कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही ऐसे में छह माह प्रदेश की नगर निकाय प्रशासकों के हवाले रहेंगे।
