अब डांग गांव का ऐलान में पानी नहीं तो वोट भी नहीं।।

विकास नहीं तो वोट नहीं, उत्तरकाशी जिले में दर्जनों ग्रामीणों ने दिया लोकसभा चुनाव बहिष्कार का अल्टीमेट।।

अब डांग गांव का ऐलान में पानी नहीं तो वोट भी नहीं।।

ग्रामीण ढोल बाजे के साथ पहुंचे कलक्ट्रेट, डीएम को सौंपा पत्र।।

उत्तरकाशी। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न दलों के नेता डबल इंजन की  सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे वहीं कई गांवों  ने सरकार द्वारा विकास ना करने पर चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ताजा मामला जिला मुख्यालय से सटे डांग गांव का है ।

वीरवार को ग्रामीण ढोल बाजे के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे डीएम को ज्ञापन सौंपा कर डांग गांव को जल जीवन मिशन से जोड़ने ने की मांग उठाई। पत्र में कहा गया यदि उक्त गांव को जल्द जल जीवन मिशन में नहीं जोड़ा गया तो ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर नल और हर नल जल के तहत महत्वपूर्ण योजना देश भर में चालाई गई है लेकिन  उत्तरकाशी के डांग एवं पोखरी गांव के आपसी विवादों के चलते  यह योजना  परवान नहीं चढ़ी ।   लगातार दो गांव की बीच चल रहे तनाव के चलते जल जीवन मिशन का कार्य शुरू नहीं हो  हुआ है जिसके चलते ग्राम सभा डांग के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहां की यदि चुनाव मतदान से पहले अगर गांव के लोगों को पानी उपलब्ध नहीं होता है तो  आगामी लोकसभा चुनाव का किया जाएगा पूरी तरह से बहिष्कार करने का अल्टीमेट जिलाधिकारी को दे दिया है। पत्र में

अभिषेक जगूड़ी ,रोशन शाह ग्राम प्रधान, अमित नाथ क्षेत्र पंचायत ,रोशनी बिष्ट महिला मंगल दल अध्यक्ष ,प्रताप गोसाई सरपंच ,राजवीर राणा गजेंद्र नाथ, आदि के हस्ताक्षर थे।

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मूलभूत सुविधा ना होने से मोरी की 6 ग्राम पंचायतों
ने दिया लोकसभा चुनाव बहिष्कार का अल्टीमेट ।।

उत्तरकाशी। जनपद के मोरी विकास खण्ड का खेड़मी ग्राम पंचायत सड़क ना होने पर चुनाव बहिष्कार का निर्णय ले लिया है। उधर खेडमी गांव के समर्थन में पांच अन्य गांव भी आ गये हैं।
खेड़मी के ग्राम प्रधान सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि उत्तराखंड शासन ने 5 जनवरी 2022 को जीयो जारी किया गया था, लेकिन तब से विभाग द्वारा अभी तक सरकार व शासन को जरूरी दस्तावेज नही भेजे जा रहे है।
उधर वन विभाग द्वारा सीए0 लाईन जमीन के लिए कानून प्रक्रिया का पाठ पढ़ाए जा रहे है। जिसके निस्तारण के लिए उपजिलाधिकारी पुरोला द्वारा भी विभागों की बैठक 2 अप्रैल को तहसील मुख्यालय मोरी में बैठक भी की गई जिसमे फॉरेस्ट विभाग का एक भी अधिकारी उपस्तिथि नही हुआ,जिससे विभाग की ताना शाही से ग्राम वासी आदि मानव जैसे जीवन यापन करने के लिए मजबूरन है।

ग्राम पंचायत खेड़मी के पक्ष में गडूगाड पट्टी के ग्राम पंचायत खरसाड़ी,ग्राम पंचायत डोभाल गांव,ग्राम पंचायत रमाल गांव,ग्राम पंचायत विंगसारी,ग्राम पंचायत देवजानी वासियों के बाग बगीचे लगे है,जिसमें ग्राम पंचायत खेड़मी के समर्थन में समय से निराकरण ना होने पर 6 ग्राम पंचायतों ने चुनाव बहिष्कार अपना मतदान न देने का ज्ञापन तहसीलदार मोरी के माध्यम से जिलाधिकारी उत्तरकाशी को प्रेषित किया है, साथ ही 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है,यदि 10 अप्रैल तक खेड़मी, बिंगसारी – सतरा बैंड तक के समस्त सीए लाईन फाईल समस्त दस्तावेज सरकार एवं शासन को नहीं भेजते है तो मजबूरन लोक सभा निर्वाचन मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा ।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग द्वारा आज तक जितनी भी सड़के बनी उनकी धनराशि से आपने कितना पैसा मिला और कितने प्लान टेंशन आपके अभी जीवित है उसका भी जांच व नर्सरी दिखाए जाय।
ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही से विंगसारी नहर,रास्ति,डांडा गांव,डोभाल गांव, नानई,पोल्टियानी आदि जगह की सिंचाई नहरे बन्द पड़ी है,जिससे नाराज ग्रामीण एक तरफा चुनाव बहिष्कार करेंगे।

बैठक व ज्ञापन में सुरेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान खेड़मी,ग्राम प्रधान डोभाल गांव व ब्लाक अध्यक्ष मनोज चौहान,ग्राम प्रधान श्रीमती सुबेंद्री राजेश चौहान,चरण पंवार क्षेत्र पंचायत सदस्य खरसाड़ी,जिला पंचायत सदस्य नानई व अरुण रावत,राज्य आंदोलनकारी अध्यक्ष विपिन चौहान, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व प्रधान राजेन्द्र सिंह पंवार,सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पंवार,जगमोहन पंवार,जयपाल सिंह रावत वन सरपंच खरसाड़ी, सुनील सिंह,प्रमेश सिंह,नरेश सिंह,सुरपाल सिंह,विजयपाल सिंह रावत,सुनील सिंह पंवार, दर्जनों लोग उपस्थित रहे।