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प्रदेश  में प्रैक्टिस  कर रहे 500 सौ आयुष चिकित्सकों   के लाइसेंस होंगे रद्द

By sarutalsandesh.com Oct 15, 2024

भारतीय चिकित्सा परिषद  ने उत्तराखंड को रजिस्ट्रार को  जारी किया आदेश।।

चिरंजीव सेमवाल 

उत्तरकाशी। प्रदेश भर के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर रहे पांच सौ से अधिक आयुष चिकित्सक  के लाइसेंस रद्द होंगे। उत्तराखंड शासन ने इस संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिए हैं। ये सभी पंजीकरण वैध नहीं हैं, क्योंकि पंजीकृत चिकित्सकों के पास बीएएमएस या बीयूएमएस के बजाए अन्य राज्यों के डिप्लोमा हैं। दरअसल, उत्तराखंड गठन के बाद यूपी के उन सभी आयुष चिकित्सकों को भी राज्य की परिषद ने पंजीकृत कर लिया था, जो यूपी में पंजीकृत थे।

इस नियम का गलत तरीके से हवाला देते हुए राज्य में वर्ष 2019 में उत्तरांचल (संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002 की धारा 27, 28, 29, 30 के तहत नए डिप्लोमाधारकों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड ने पंजीकरण देना शुरू कर दिया।

वर्ष 2019 से मार्च 2022 तक 500 से अधिक आयुष या यूनानी डिप्लोमाधारकों को परिषद में पंजीकृत किया गया, जो वर्तमान में अलग-अलग जगहों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उत्तराखंड के इस आदेश को सीसीआईएम के पत्र और लगातार आ रहीं शिकायतों के आधार पर शासन ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।इस मामले में कुछ माह पहले सीसीआईएम ने ये भी बताया कि जिन यूपी व अन्य राज्यों के आयुष संस्थानों से ये डिप्लोमा दिए गए हैं, वह संस्थान ही वैध नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में एक याचिका दायर हुई थी, जिसमें सीसीआईएम ने स्पष्ट कर दिया था कि उत्तराखंड का यह नियम, केंद्रीय नियमों के विपरीत है।

इस आधार पर अपर सचिव आयुष डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड को सभी पंजीकरण रद्द करने के आदेश दिए हैं। ये वो चिकित्सक हैं, जिनके पास डीआईयूएम, डीआईएएम जैसे डिप्लोमा हैं।

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अनियमितताओं के आरोप :

परिषद ने सीएम को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि गैर-आयुर्वेदिक चिकित्सक की नियुक्ति से पंजीकरण की प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं, जिनमें फर्जी डिग्रीधारियों का पंजीकरण प्रमुख है। इसके चलते राज्य की आयुष परिषद और विभाग की छवि धूमिल हुई है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि इस प्रकरण की जांच एसआईटी द्वारा कराई गई थी, जिसमें कुछ दोषियों को जेल भी भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ डिप्लोमा धारियों का भी पंजीकरण नियमों के खिलाफ किया गया है, जिसकी जांच की आवश्यकता है।

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